ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा समेटिएका १८० देशहरुमध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औं स्थानमा छ । नेपालले जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुकको सूचीमा छ । नेपालका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक सेवा, न्यायालय लगायतका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाइरहेका छन् । विकास निर्माणका हिसाबले पछि परेको नेपालको विकासको सबैभन्दा बाधक भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआईएन)की पूर्व अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताएकी छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बिषयमा सरकारी क्षेत्र गैर जिम्मेवार बन्दा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि दिनप्रतिदिन धमिलिदैँ गएको उनको भनाई छ । उनै प्रधानाङ्गसँग देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नेपालका ऐन कानून र कार्यान्वयनको अवस्था, विकास निर्माणमा परेको प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी:

नेपालमा भ्रष्टाचारको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह छ । वि.सं.२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एथेष्ट कानून बनेका छन् तर, ती कानूनहरु बिधेयकमार्फत पास गर्दै उल्ट्याउने काम भएका छन् । यो राम्रो कुरा होइन । जस कारणले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको हो । सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि ५/६ बर्ष ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको थियो । पछि सुधार भएको थियो तर अहिले फेरी ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको छ । त्यो लिस्टमा नपर्नको लागि कुन कुन मापदण्डहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी सन्धि महासन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तर त्यसका कतिपय कुराहरु नेपालको ऐन कानून सुधार गर्नुपर्ने हो ? कति नयाँ कानून बनाउनु पर्ने हो ? त्यो हुन सकेको छैन । के काम गर्दा नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी समयमै सचेत नबन्दा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण सानातिना ठेक्कापट्टाको काम देखि ठूल्ठूला आयोजनाहरु पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने, गराउने कामहरु भएको छ ।

नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचारका गतिविधि बढेका छन् यसले निर्णयकर्तालाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई कारवाहीमा परेका छन् । उदाहरणका लागि ललिता निवास जग्गा काण्ड जस्ता ठूलाठूला भष्टाचारका काण्डहरु हेर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु छानविन गरेता पनि त्यसलाई कारवाहीमा नलगेर तामेलीमा राखेको अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहीको लागि अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरु पनि हारेको अवस्था छ । किनकि मुद्दा दर्ता गर्दाखेरी अनुसन्धान नै फितलो भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । एक त मुद्दाहरु अनुसन्धान नगर्ने, गरेका पनि राजनीतिक दवाब र प्रभावका कारण तामेलिमा राख्ने चलन छ । र अगाडी बढेको मुद्दाहरु पनि हार्नुको कारण अनुसन्धानको पाटोमा कमजोरी देखिन्छ । न्यायाधिशहरुले पनि न्यायलयमा हुने अनियमितताका कारणले मुद्दामा कारवाही नहुने, कारवाही भएतापनि न्यून जरिवाना र कैद हुने प्रचलन छ । त्यस कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुले अझ के पनि गर्छन् भने एक त अदालतको ढिलो प्रक्रिया अर्को बिभिन्न प्रक्रियाद्वारा न्यायका ९ सिंग अपनाएर चोखिहाल्छौँ भन्ने एउटा आशाले गर्दाखेरी पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नुको मुख्य कमजोरी के हो ?

नेपालमा अवैध धनलाई वैधता दिने गरी कानून बनाएका छन् । संसदबाट सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधयक पारित भइसकेको छ । त्यो विषय सबैलई थाहा छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीहरुलाई पनि बेवास्ता गरेका छौँ । यो काम गर्नको लागि सदनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरु एकजुट छन् । सांसदहरु सदनमा पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बिषयमा भने पक्ष र विपक्ष भन्ने नै छैन । कुनै नेताहरुलाई आफुहरुलाई कारवाही होला कि भन्ने डर छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सवालमा भने प्रतिपक्षी दलको पनि मिलेमतो गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सक्दैनन् । मिलोमतोमा सरकारपनि गठन भैरहेको छ, हरेक राजनीतिक नियुक्ति, संम्बैधानिक नियुक्ति यसमा पनि राजनीतिक मिलेमतोमा भागवण्डा गरेर नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । मुलुकको ढुकुटीमा चुहावट गर्ने परम्परा जुन सरकारले गरेपनि त्यसको निरन्तरता अर्को पार्टीले पनि दिने गर्दछ । जुनसुकै पर्टाीको सरकारले पनी विचौलियासँग मिलेर सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यसको उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । एउटा पार्टीको सरकारले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अर्को सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । विचौलियाहरुले सबै पार्टीका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर काम लिएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका छन् ।

तपाईको कार्यकालमा र अहिले भ्रष्टाचारको अवस्थामा के कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?

नेपालमा भ्रष्टाचार नै ट्रान्सपरेन्ट छ । एकले अर्कोको भ्रष्टाचार उजागर गरेको हुन्छ । सरकारमाँ रहदा वा सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही नै भएको छैन । अहिले विदेशीहरुले पनि नेपालमा यस्तो खालको भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने थाहा पाइसकेको छ । विदेशीहरुले विभिन्न संघ संस्थाहरुमार्फत हामीले यति रकम दिएका छौँ भन्ने आरोपको पनि खण्डन गर्ने हैसियत त छैन । पहिला र अहिले खासै भिन्नता छैन । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने र सुशासन दिने कार्यमा सरकार र सदन गम्भीर छैन ।

विदेशमा नेपालको छवि कस्तो पाउनुभयो ?
विदेशमा नेपाली जनता एकदमै शान्त स्वभावका, सहनशील तर नेताहरु बोलेका कुराहरु पुरा नगर्ने र जसरी भएपनि बैदेशिक सहायता ल्याएर भ्रष्टाचार गर्नमा माहिर छन् भन्ने परेको छ । यसले गर्दा समग्रमा देशलाई नै गम्भीर असर परिरहेको छ ।

तपाईको कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?

त्यो बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसबन्धी विधयक ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । भ्रष्टाचारमा पाँच बर्षे हदम्याद जस्ता कुराहरु पनि आएका थिए । त्यो लागु हुन नदिनका लागि हामीले आवाज उठाएका थियौँ । त्यसका विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ । यो र यस्ता काम गरेपछि ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ भन्ने विषयमा दुई पटकसम्म संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । तरपनि संसदमा रहेका सम्पूर्ण दलहरुबाट त्यो पारित भइसकेपछि ग्रे लिस्टमा परेको थियो । अहिले अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकमा पनि हामीले भने जस्तो केही संशोधन भएको छ । नीतिगत निर्णय र कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्टसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छौँ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा नीतिगत निर्णय पनि राम्रो व्याख्या भएको छैन । साक्षी, सुराकी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकारलाई सुरक्षा गर्ने कानून नबनेको अवस्था छ । तर कतिपय अवस्थामा विदेशमा भन्दा नेपालमा राम्रा ऐन, नियम, कानूनहरु बनेका छन्, कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । कार्यान्वयन नै हुँदैन गर्दैन । कानून बनाउने र थन्काउने अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको मौलाएकै छ । अर्कोकुरा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कति भ्रष्टाचार गर्नेलाई कति कारवाही हुन्छ त्यसको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सिपिआई इन्डेक्समा भ्रष्टाचार गर्नेलाई के कति कारवाही हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालले न्यून अंक पाएको छ ।

नेपालमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग धेरै भइरहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बिषयमा सरकारले कुनै काम कारवाही अघि बढाएको छैन । सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुले हामीलाई कसले कारवाही गर्न सक्छ भन्दै चुनौती समेत दिनु भनेको भ्रष्टाचार जति गरेपनि हुन्छ, हामी नै सबै भन्दा माथि हो हामीलाई कारवाही गर्ने निकाय नै छैन, हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अहमता हो । जनता चुप लागेर बस भन्नु हो । जिम्मेवार व्यक्तिको त्यसे सोँच हुनु राम्रो होइन । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यो नै लोकतन्त्र हो । हैन भने निरंकुशतन्त्र हुन्छ । यसको बिषयमा हामीले बेला बेलामा ध्यानाकर्षणा समेत गराएका थियौँ । अहिले न्यायलयमा पनि धेरै अनियमितता छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन न्यायाधीश माननीय हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन नै निकालिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सेना, न्यायलयमा भएको अनियमिततामा छानविन नगरिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा तत्काल छानविन हुनुपर्छ । छानविन गर्ने संस्थालाई अधिकार दिनुपर्छ । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्मा कसरी सुधार ल्याउने र नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकबाट कसरी निकाल्ने भन्ने बिषयमा सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हुने कानूनी झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि यसलाई बढाएको हो ?
सिपिआई इन्डेक्स अनुसार त हामीले एकदमै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि लाग्नुपर्छ । आवश्यक कानून बनाउनुपर्छ । सरकार त्यसमा गम्भिर नै छैन । संबैधानिक पदाधिकारीहरु सम्बन्धी अदालतबाट तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरु ३ बर्षसम्म पनि सक्किएको छैन । अरुपनि अवकाश प्राप्त नभएसम्म अदालति कारवाही लम्ब्याउने गरेको देखिन्छ र अवकाश प्राप्तपछि डिसमिस गर्ने प्रचलन देखियो । यसरी ढिलो न्याय दिनु नै न्याय नदिनु सरह हो । हालसम्म न्यायधिशको सम्पति विवरण बुझाउने कानून छैन । न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचरिहरुलाई भ्रष्टाचार सम्बधी कानूनी डायरामा ल्याउने कानून बनाउन ढिलो भएको छ ।

न्यायलयले कुनै पनि मुद्दालाई कानून, प्रमाण अनुसार यो हो, यो होइन भन्नुपर्ने बेलामा त्यसो भएको छैन् । महान्यायधिवक्ता भनेको राष्ट्रकै अधिवक्ता हो । उसले प्रचलित कानून अनुसार राज्यलाई न्याय दिलाउनुपर्दछ, तर उहाँहरुले बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरण जस्ता ठूला प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्दैन भनेर राज्यलाई न्याय दिलाउन सक्नुभएन । यसरी नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सरकार, राजनीतिक दलले नै प्रश्रय दिएको पाइन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन भएर न्याय पाएको मैले देखेको छैन् । प्रकरणहरुलाई राजनीतिकरण गर्ने, सरकारको दवाव र प्रभावमा लम्बाइएको र दबाइएको पाइन्छ । सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन खडा गरिएको छ यो विश्वको कुनै पनि देशमा छैन् । यस्तो अवस्थामा पछि माथिल्लो पोष्टमा पुग्न उहाँहरु नै हो । उच्च पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो पार्टीको विचार अनुसार अघि बढिरहेको पाइन्छ । अबकाशपश्चात तत्काल सम्बेदंशील निकायका पदमा नियुक्ति दिने गर्दा सुशासनको सिद्वान्त र मर्म विपरित कार्य सरकारबाट नै भैरहेको छ । महालेखाको जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तिन तहकै सरकार गैरजिम्मेवार भएका हुन ?
सरकार कसरी अघि बढाउने त्यो सरकार प्रमुखको हातमा हुन्छ । अख्तियारमा धेरै जस्ती मुद्धाहरु स्थानीय तहको भयको रिपोर्टले देखाउछा भने ठूलठूला प्रकरणहरु संघमा चुनाबी नारा पूरा गर्न र चुनाबी खर्च उठाउन केहि जनप्रतिनिधिहरुले अनियमित कार्य गरेको कारण कानूनी कारवाहीमा परेको पानी देखिएको छ । तर ठूला ठूला प्रकरणहरु कमै मात्रा पुगेको देखिएको छ । नेपालमा भने पुराना सरकार प्रमुखहरु जसरी अघि बढिरहेका थिए त्यहि गतिलाई पछ्याउँदा समस्या आएको छ । देशमा नेताहरु आन्दोलन गर्न मात्र सक्षम छन् । देश चलाउन सक्षम भएको देखिएन । भएका कानून पनि संसोधन गरेर कमजोर पार्ने, कार्यान्वयनमा फितलो प्रवृति देखिएको छ । अहिले त नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा मात्रै छ यदि अहिलेको अवस्था रहिरहेमा मुलुक झन् दयनीय अवस्थामा पुग्न सक्छ । विदेशबाट ल्याएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । ऋणको ब्याज तिर्न पनि आन्तरिक ऋण लिएको अवस्थामा लिएको ऋण तिर्ने विषय मुलुकका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक हो ?
नेपालमा विकासको बाधक भ्रष्टाचार नै हो । न्यायाधिश नै गलत प्रक्रियाबाट राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति भएका कारणले निष्पक्ष न्याय पाएका छैनन् । नेपालमा युवाहरु बस्न नचाहेको कारण नै भ्रष्टाचार हो । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, केही काम गर्न पैसा बुझाउनपर्ने, लामो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने, निष्पक्ष काम नहुने आजका जेन जÞीहरु बिदेशिन चाहन्छन् । आम्दानी न्यून तर करको दायरा बढेको बढ्यै छ । नेपालको न्यायलय एकदमै महंगो, लामो समय लाग्ने अन्तिममा न्यायाधिसको चित्तमा परेपछि मात्र मुद्दा किनारा लाग्ने, कानून र प्रमाण बमोजिम न्याय नपाउने भएको हुनाले पनी युवाहरु देश छोड्न चाहन्छन् । बरु रुसको युद्धमा सेना भएर जान तयार छन् तर, नेपालमा बस्न चाहँदैनन् । त्यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारी तलव खानको लागि सरकारी जागिर खान्छन्, भने काम गर्नको अतिरिक्त रकम लिन्छन् । यस्तै अवस्था हो भने नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्ता अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

पछिल्लो समय राजतन्त्रको पक्षमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्, यसको कारण पनि भ्रष्टाचार हो ?
भ्रष्टाचारकै कारणले फेरी जनताहरु पुरानै व्यवस्था चाहियो भन्नेतर्फ जान खोजिरहेका छन् । वि.सं. २०३६ सालदेखि नै प्रजातन्त्रको लागि लडेर आएका हौं । कुनैपनि क्लेप्टोक्रेसीलाई सहन्न, बिरोध मै लागिन्छ । तर अहिले हामीजस्ताले नै सार्वजनिक सेवा राम्ररी नपाउने, न्यायलयबाट न्याय नपाउने भएपछि हामी कहाँ जाने ? अझ यो अवस्थामा सर्वसाधारणको हालत के होला ? उनीहरु विचल्लीमा छन् । सबै जनता पार्टीगत हिसाबले विभाजन हुनैपर्ने बाध्यता छ । दिन प्रतिदिन करको दायरा बढ्दै गएका छन् । महंगी यति बढेको छ कि जनताको चुलो बल्न धौधौ छ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ ? ठूलो व्यापारीलाई अरबौँ रुपैयाँ कर छुट दिने अनि साना साना करदाताले कर तिरेर मात्र देश चल्छ ? यो एकदमै सोचनीय बिषय बनेको छ । हाल नेताहरुको कार्यशैलीबाट युवाहरु रुष्ट भएको देखिन्छ । यसैको परिणाम जस्तो लाग्छ । हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने हो तर, नेपालमा त्यो भएको छैन । देशमा वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ तर उता स्विस बैकमा नेपालीको रकम बढिरहेको भन्ने थुप्रै रिर्पोटहरु पनि आइरहेका छन् । यस बिषयमा छानविन भएकै छैन् । अहिले नेपाल भ्रष्टाचारले ग्रस्त, काम केहि नगर्ने, कामदार उत्पादन गर्ने विदेश पठाउने मुलुकको रुपमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा परिचित छ ।

हाम्रो पासपोर्ट दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ, अनरायवल भिजा दिने देशहरु एकदमै घटिरहेका छन् । संसद सुरु हुने केही दिन अघिमात्र अध्यायदेश ल्याउनु भनेको जनमतलाई पनि बेवास्ता गरेको हो । पहिलेका राजा महाराजाहरुको विलाशिता हेरेर आएका हाम्रा सरकार प्रमुखहरुलाई गणतन्त्रमा कसरी सरकार चलाउने, कसरी बस्ने भन्ने नै थाहा छैन् जहां उहाँहरुको भन्दा अझ बढ़ी बिलाशितामा रमाएको देखिन्छ । अहिले धेरै तल्लो तहसम्म सलामी खाने चलन छ । जसले गर्दा उहाँहरु गणतन्त्रको राजा नै हो भन्ने एक किसिमको भ्रम परेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्ता कामहरु गर्न भ्रष्टाचार एक प्रवृति हो । ब्यक्तिगत रुपमा भन्दा द्रव्यपिचास रोग वा नशा हो भन्ने लाग्छ । त्यसलाई हुन नदिनको लागि सरकारले गम्भीर हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्दछ । ऐन कानून कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउनु पर्दछ । सरकारका सबै संयन्त्रहरु एकदमै सक्रिय बनाउनुपर्दछ । पद पाइसकेपछि जिम्मेवार भएर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने धारणको विकास हुनपर्छ । जनताले पनि सचेत भएर राम्रो ब्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्वीकरण विभाग, न्यायालय र अख्तियार जस्तो निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नागरिक पनि आफ्नो क्षेत्रबाट एकदमै सचेत हुन जरुरी छ ।