प्रतिकात्कम तस्विर AI

जानुका ढकाल, समाजशास्त्री

नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने, हरेक राजनीतिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि प्रजातन्त्रको स्थापना, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसम्म महिलाले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर योगदान दिएका छन्। जब–जब देश संकटमा परेको छ, महिलाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने होइन, अझ अगाडि बढेर परिवर्तनको नेतृत्व गरेका छन्। यही योगदानको परिणामस्वरूप नेपालले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख र महिला प्रधानमन्त्रीसमेत पाएको इतिहास रचेको छ। यो केवल पद प्राप्तिको उपलब्धि होइन, नेपाली महिलाको क्षमता, संघर्ष र नेतृत्वको स्वीकारोक्ति पनि हो।

आज महिलाले नेतृत्व गरेका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विद्यालय, बैंक, गैरसरकारी संस्था वा निजी संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको अभ्यास भएको उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यस्तै, घरको व्यवस्थापनदेखि समाजको नेतृत्वसम्म महिलाले आफूलाई सक्षम सावित गरेका छन्। एउटा घर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु आफैंमा एउटा सशक्त व्यवस्थापकीय क्षमता हो। परिवार, सन्तान, वृद्धवृद्धाको हेरचाह, आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक सम्बन्ध र आफ्नै पेशागत जिम्मेवारीलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु सामान्य कुरा होइन। त्यसैले महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा तथ्यभन्दा पनि पूर्वाग्रहमा आधारित छ।

यद्यपि विडम्बना के छ भने महिलाले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूको बाबजुद पनि समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अझै महिलालाई निर्णयकर्ता वा नेतृत्वकर्ताको रूपमा सहज रूपमा स्वीकार्न तयार देखिँदैन। कार्यालयमा महिला प्रमुख भएर बसेकी हुन्छिन्, तर सेवाग्राहीले सोध्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ—“यहाँको प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ?“ जब उनलाई प्रमुख नै महिला भएको जानकारी दिइन्छ, धेरैको अनुहारमा आश्चर्य झल्किन्छ। यो आश्चर्य कुनै संयोग होइन; यो हाम्रो समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुषप्रधान सोचको प्रतिबिम्ब हो।

अझ दुःखद पक्ष त के छ भने महिलाले नेतृत्व गरिरहेको कार्यालयमा पनि कतिपय कर्मचारी वा सेवाग्राहीले महिला प्रमुखलाई बेवास्ता गर्दै उनीभन्दा कनिष्ठ पुरुष कर्मचारीलाई “हाकिम“ मानेर व्यवहार गर्छन्। निर्णय गर्ने अधिकार महिला प्रमुखसँग हुन्छ, तर सम्मान र प्रभाव पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ। यसले केवल महिलाको होइन, संस्थागत मर्यादाकै अपमान गर्दछ।

महिलाले नेतृत्वमा पुगेपछि उनको कार्यक्षमताभन्दा पहिले उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने संस्कृति पनि हाम्रो समाजमा व्यापक छ। कुनै पुरुष सफल भयो भने उसको मेहनत, क्षमता र अनुभवको चर्चा गरिन्छ। तर महिला सफल भइन् भने कसरी पुगि?, कसको सहयोग थियो? “भाग्यले साथ दियो , वा “राजनीतिक पहुँच थियो  भन्ने अनावश्यक टिप्पणीहरू सुरु हुन्छन्। उनको सफलता स्वीकार्न नसक्ने मानसिकताले व्यक्तिगत चरित्रमाथि प्रहार गरेर आत्मविश्वास कमजोर बनाउने प्रयास गरिन्छ। यस्तो व्यवहार केवल एउटा व्यक्तिप्रतिको अन्याय होइन; यसले सम्पूर्ण महिलालाई नेतृत्वबाट पछि हटाउने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि यस्तै विभेद देख्न सकिन्छ। कुनै महिला वक्ताले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न थालेपछि छिटो गर्नुहोस्  समय सकियो भन्ने दबाब चाँडै सुरु हुन्छ। तर त्यही विषयमा पुरुष वक्ताले बोल्दा समय लम्बिँदा पनि सहज रूपमा स्वीकार गरिन्छ। एउटै मापदण्ड किन फरक हुन्छ ? यो प्रश्नले हाम्रो सोचको गहिरो असमानतालाई उजागर गर्छ। महिलाको आवाजलाई अझै पनि कम महत्त्व दिने प्रवृत्ति समाजमा जिउँदै छ।

महिलाले नेतृत्वको यात्रा पुरुषको तुलनामा धेरै कठिन बाटो पार गरेर तय गरेका हुन्छन्। अधिकांश महिलाको दिन बिहानैदेखि घरको जिम्मेवारीबाट सुरु हुन्छ। परिवारका सदस्यको हेरचाह, खाना, बालबालिकाको व्यवस्थापन, वृद्धवृद्धाको सेवा, सामाजिक दायित्व पूरा गरेपछि मात्र उनी कार्यालय पुग्छिन्। कार्यालयको काम सम्पन्न गरेर घर फर्किएपछि पनि उनको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। यसको विपरीत धेरै पुरुषहरू मुख्यतः बाहिरी पेशागत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन्छन्। यस्तो असमान परिस्थितिमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वको पद हासिल गर्नु उनीहरूको असाधारण क्षमता र दृढताको प्रमाण हो।

यस सन्दर्भमा समाजशास्त्री पियरे बोरदिउले भनेको प्रतीकात्मक हिंसा को अवधारणा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। समाजमा केही विभेद यति सामान्य बनाइन्छ कि पीडितले समेत त्यसलाई स्वाभाविक ठान्न थाल्छ। महिलामाथि हुने सूक्ष्म विभेद, निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने अभ्यास, नेतृत्व क्षमतामाथिको अविश्वास र सम्मानमा हुने भिन्न व्यवहार यही प्रतीकात्मक हिंसाका रूप हुन्।

त्यस्तै, अल्बर्ट बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त अनुसार मानिसले आफ्नो वरपरको व्यवहार देखेर सिक्छ। यदि बालबालिकाले सानैदेखि “नेतृत्व पुरुषले गर्छ निर्णय पुरुषले लिन्छ“ भन्ने वातावरण मात्र देखे भने उनीहरूको चेतनामा पनि त्यही धारणा विकास हुन्छ। त्यसैले विद्यालय, परिवार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक संस्थाहरूले महिला नेतृत्वलाई स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्नु भनेको पुरुषलाई कमजोर बनाउनु होइन। यो त योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनु हो। नेतृत्वको मापन लिङ्गका आधारमा होइन, क्षमता, इमानदारी, दूरदृष्टि र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ। यदि एउटी महिलाले संस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छिन् भने उनलाई केवल महिला भएकै कारण कम आँक्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, समानता र संविधानको भावनाविपरीत हो।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न कानुनहरूले महिला सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक परिवर्तन तब सम्भव हुन्छ जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ। महिला नेतृत्वलाई अपवाद होइन, स्वाभाविक मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। सम्मान पदका कारण होइन, व्यक्तिको योगदान र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ।

आज आवश्यकता महिलालाई अवसर “दिने“ होइन, उनले कमाएर प्राप्त गरेको अवसरलाई सम्मान गर्ने हो। महिलाले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न बारम्बार संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। नेतृत्वको कुर्सीमा बसेकी महिला कुनै कोटाको प्रतिनिधि मात्र होइनन्; उनी आफ्नो योग्यता, मेहनत, अनुभव र निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरूप त्यहाँ पुगेकी हुन्छिन्।

समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पना महिलालाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखे बिना सम्भव छैन। देशको विकास तब मात्र दिगो हुन्छ, जब निर्णय गर्ने प्रत्येक कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिलाई उसको लिङ्गले होइन, उसको क्षमता र योगदानले चिनिन्छ। त्यसैले अब प्रश्न “महिला हाकिम हुन सक्छिन्?“ भन्ने होइन; प्रश्न “हामी महिलाको नेतृत्वलाई कहिले पूर्ण रूपमा स्वीकार्छौँ?“ भन्ने हुनुपर्छ। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक चेतनाको वास्तविक उचाइ निर्धारण गर्नेछ।