काठमाडौँ । भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम यसपटक यथावत् राखेको छ । भारतीय संसद्मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज भारतको बजेट २०२५/२०२६ सार्वजनिक गरेकी छन् । सो बजेटमा विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको बजेटमा नेपाललाई सात सय करोड (भारु) दिने उल्लेख छ । भारतले गत आर्थिक वर्षमा नेपालका लागि अनुदान वृद्धि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ मा ६५७.३८ करोड (भारु) छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमा वृद्धि गरी २०२४/०२५ मा ७०० करोड (भारु) पु¥याइएको थियो । त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

विभिन्न देशलाई दिइएको अनुदान सहयोग मध्ये भुटानलाई सबभन्दा बढी दुई हजार १५० करोड (भारु) छुट्टाएको छ । भुटानको बजेट यस पटक घटाएको छ । अफगानिस्तानको अनुदान सहयोग बजेट पनि भारतले बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड भारु थियो भने भने यस पटक सय करोड भारु छुट्टाएको छ ।

भारतले बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको बजेट पनि यथावत् राखेको छ । बङ्गलादेशका लागि १२० र श्रीलङ्काका लागि ३०० करोड भारु बजेट छुट्टाइएको छ । तर मालदिभ्सलाई दिँदै आएको बजेटमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । मालदिभ्सका लागि गत आर्थिक वर्ष ४७० करोड भारु छुट्ट्याइएको थियो भने यस पटक सिधै ६०० करोड भारु पु¥याइएको छ । पछिल्लो समय मालदिभ्ससँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन । चीनले मालदिभ्सलाई गरेको सहयोगका कारण भारत र मालदिभ्सबिच सम्बन्ध खराब भएको छ ।

यस अवस्थामा पनि भारतले रणनीतिक हिसाबले अनुदान बजेटमा वृद्धि गरेको छ । तर त्यही म्यानमारको घटाएको छ । म्यानमारको ४०० करोड भारु थियो भने अहिले ३५० करोड छुट्ट्याएको छ । मङ्गोलियालाई भने दिँदै आएको पाँच करोड भारु यथावत् राखिएको छ । नेपाललाई दिइने अनुदान अघिल्लो वर्षकै स्तरमा रहनुले भारत–नेपाल सम्बन्धमा स्थिरता देखाउने संकेत भए पनि भुटानजस्तै उच्च प्राथमिकता नेपालले नपाउनु कूटनीतिक रूपमा चासोको विषय हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । भारतले नेपाललाई दिने अनुदान पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र सामाजिक परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहनेछन् ।

मधेशका ५ नगरपालिकामा ७८ लाखको ग्यास बाँड्ने
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालका विपन्न समुदायलाई एलपी ग्यास चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना समेटेको छ । बजेट दस्तावेज अनुसार महोत्तरी–३, प्रदेश नं. २ का पाँच नगरपालिका क्षेत्रका गरिब, सीमान्तकृत, तथा वञ्चित परिवारलाई सहायता प्रदान गरिनेछ । यस योजनाका लागि भारतले कुल ७८ लाख भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । यसबाहेक, नेपालका लागि अन्य कुनै ठूला परियोजना तोकेर लागि छुट्टै बजेट उल्लेख गरिएको छैन । भारतले यस आर्थिक वर्षमा भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूलाई विभिन्न सहयोग प्रदान गरिरहेको भए पनि नेपालका लागि अपेक्षाकृत कम रकम विनियोजन गरेको छ ।