अहिले स्थानीय तहहरुमा आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरु त्यसको तयारीमा व्यस्त छन् । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो प्रथामिकताका क्षेत्रहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता कुराहरुलाई झल्काउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् ।

यस अघि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास जस्ता कुराहरुलाई प्रथामिकतामा राखेर प्रत्येक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम आएका थिए । यो बर्ष पनि ति र त्यस्तै कुराहरुले प्रथामिकता पाउने देखिन्छ । हुन पनि यी नै अहिले नेपाली समाजका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक कुराहरु हुन् ।

यी र यस्ता कुराहरुलाई स्थानीय तहले प्रथामिकतामा राख्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । तर प्रथामिकतामा राखेर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा विकासको महशुस गराउने कुरामा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा स्थानीय तहका थुप्रै कमिकमजोरीहरु पर्दछन् । जस कारणले गर्दा स्थानीय सरकार स्थापना भएको बर्षौँ बिते पनि जनताको अवस्था बदलीन सकेको छैन् ।

‘गाउँ गाउँमा सिंह दरबार’को नारा सहित स्थानीय तहहरुले आफ्नो उत्साहलाई कायम राखेपनि स्थानीय तहका गतिविधिहरु पनि केहि सिमिति क्षेत्र र सिमित व्याक्तिको हातमा मात्रै रुमलिरहेको अवस्था छ । अझै अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहहरु भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । त्यसको उदाहरण दिनप्रतिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पर्ने मुद्दाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।

वर्तमान समयमा देशमा थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । युवा शक्तिहरु दिनप्रतिदिन विदेश गइरहेको छन् । यस्तो अवस्थामा युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने बिषयमा स्थानीय तहहरु एकदमै गम्भिर हुन जरुरी छ ।

आगामि प्रथामिकता के ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्र योजनाहरु समेटिनु ठूलो कुरा होइन् । त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन र त्यसबाट जनताले लाभ लिन सक्नु ठूलो कुरा हो । ठूला योजनाहरुले मात्र स्थानीय तहको विकास हुन सक्दैन् । धेरै महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याउने तर अन्तिममा बजेट नै फ्रिज भएर जाने प्रवृतिले स्थानीय तहमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विकास हुन सकेको छैन् ।

नेपालका अधिकांश स्थानीय तहको बजेट २० करोड देखि ६०/७० करोड सम्म हुने गरेको छ । त्यो बजेट आफैमा धेरै ठूलो त होइन् तर त्यसलाई पनि व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले गर्ने बजेट खर्च एकदमै व्यवस्थित हुन जरुरी छ । आसेपासे र चिनजानकै आधारमा बजेट पार्ने भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा कामहरु अघि बढाउनुपर्छ । सबै वडा र बस्तीबस्तीमा विकास निर्माणका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न एकदमै जरुरी छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कार्य कुसलतामा अब्बल संग संगै स्थानीय तहबाट हुने हरेक कुराको जवाफदेही हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले गैरजिम्मेवार काम र कदमबाट पाठ सिक्दै आगामि दिनहरु हरेक कुराको एकदमै गम्भिर रुपमा जवाफदेही हुन सकारात्मक कुरा हो ।

विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्याम हो अनुगमन । आफ्नो स्थानीय तहमा भइरहेका हरेक विकास निर्माणका कार्यहरुको अनुगमन र त्यसको प्रभावकारीताबारे स्थानीय तहहरु एकदमै गम्भिर हुन जरुरी छ । आज देशका विभिन्न क्षेत्रमा कराडौँका विकास निर्माणका आयोजनाहरु बेवारिसे अवस्थामा छन् । अव्यवस्थित विकास निर्माणका कारण जनताको एक एक करबाट उठेको बजेट बालुवामा पानी सरह भएको छ । भने वर्षायामको भेल संगै अर्बौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचना नै गायव हुने गरेका छन् । त्यसैले अब हुने हरेक विकास निर्माणका योजनाहरु निर्माण हुनुपूर्व एकदमै अध्ययन अनुसन्धान पछि मात्र अघि बढाउन जरुरी छ ।

अर्को विकास निर्माणको लागि शुसासन एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले स्थानीय तहमा एकदमै भ्रष्टाचारका घटनाहरु व्याप्त रुपमा बढिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले भ्रष्टाचार विरुद्ध एकदमै कठोर भएर अभियानहरु अघि बढाउन जरुरी छ । जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारका प्रकरणमा फसीरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अगामि दिनमा यसलाई एकदमै गम्भिरता पूर्वक लिएर विकास निर्माणको लागि भएपनि शुसासनलाई एकदमै कायम गर्नुपर्छ । नत्र जनताको करबाट संकलन भएको पैसाको उचित सदुपयोग हुन सक्दैन् । शुसासन कायम गर्नको लागि ऐन नियमको उचित पालना गर्ने, जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ ।